दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठनों में शामिल ASEAN का 49वां शिखर सम्मेलन 15 से 17 नवंबर तक फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित किया गया। सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा संकट, व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के प्रतिनिधियों, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य साझेदार देशों के नेताओं ने भी संबंधित बैठकों में हिस्सा लिया।
इस वर्ष सम्मेलन की थीम 'Navigating Our Future, Together' यानी 'मिलकर अपने भविष्य की दिशा तय करना' रही। बैठक ऐसे समय में हुई जब पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऊर्जा आयात पर निर्भर दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए यह बड़ा आर्थिक और रणनीतिक मुद्दा बन गया है। इसके अलावा अमेरिका-चीन व्यापार तनाव और क्षेत्रीय समुद्री विवादों ने भी सम्मेलन के एजेंडे को महत्वपूर्ण बनाया।
ऊर्जा संकट और व्यापार पर विशेष जोर
सम्मेलन में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा और तेल-गैस की बढ़ती कीमतों से निपटने पर चर्चा हुई। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण समुद्री आपूर्ति मार्गों और ईंधन की उपलब्धता को लेकर ASEAN देशों की चिंताएं बढ़ी हैं। फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया जैसे देश ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं।
व्यापार के मोर्चे पर अमेरिकी टैरिफ नीतियों और अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा के प्रभाव पर भी विचार किया गया। ASEAN देश अपने व्यापारिक संबंधों को विविध बनाने और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सम्मेलन में रणनीतिक व्यापार प्रबंधन और सुरक्षित क्षेत्रीय व्यापार को लेकर भी घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण वस्तुओं और तकनीकों के व्यापार में पारदर्शिता तथा सहयोग बढ़ाना है।
दक्षिण चीन सागर विवाद पर चीन के साथ बातचीत
दक्षिण चीन सागर का विवाद सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में शामिल रहा। इस क्षेत्र में चीन और ASEAN के कई सदस्य देशों के बीच समुद्री सीमाओं और अधिकारों को लेकर लंबे समय से मतभेद हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने सम्मेलन के समापन के बाद बताया कि ASEAN और चीन ने दक्षिण चीन सागर में पक्षकारों के आचरण संबंधी घोषणा (Declaration on the Conduct of Parties) का पालन जारी रखने पर सहमति जताई है, जब तक कि प्रस्तावित Code of Conduct को अंतिम रूप देकर हस्ताक्षर नहीं कर दिए जाते।
मार्कोस के अनुसार, दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के अनुरूप प्रभावी आचार संहिता तैयार करने के लिए बातचीत जारी रखने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। हालांकि, फिलीपींस की अध्यक्षता के दौरान इस आचार संहिता पर अंतिम समझौता नहीं हो सका। इस मुद्दे पर आगे की बातचीत क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-ASEAN सहयोग का रखा रोडमैप
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर को 23वें भारत-ASEAN शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भारत और ASEAN को क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विश्वास बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मोदी ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भविष्य प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग से तय होना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने तकनीक के क्षेत्र में भारत और ASEAN के बीच साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को केवल तकनीक के उपभोक्ता बनने के बजाय उसका संयुक्त रूप से विकास करना चाहिए और अपने युवाओं को नए कौशल से लैस करना चाहिए।
भारत ने ASEAN के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए कई प्रस्ताव रखे। इनमें समुद्री सहयोग की दीर्घकालिक योजना, संयुक्त साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी आदान-प्रदान, ASEAN-India Space Hackathon और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग शामिल हैं। इसके अलावा युवा संसद सदस्यों के आदान-प्रदान, स्टार्टअप हैकाथॉन, नालंदा विश्वविद्यालय में ASEAN देशों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाने और WAVES 2027 में रचनात्मक साझेदारी मंच स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया।
भारत ने ASEAN देशों के पर्यटकों के लिए मुफ्त ई-वीजा की सुविधा देने की घोषणा भी की। दोनों पक्षों ने आपदा प्रबंधन में सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। वर्ष 2027 में भारत और ASEAN के बीच संवाद संबंधों के 35 वर्ष पूरे होंगे, जिसे साझेदारी के विस्तार के अवसर के रूप में देखा जा रहा है।
म्यांमार संकट और क्षेत्रीय सुरक्षा भी एजेंडे में
सम्मेलन में म्यांमार की राजनीतिक स्थिति और वहां जारी संकट पर भी चर्चा हुई। ASEAN के पांच सूत्रीय सहमति ढांचे (Five-Point Consensus) को लागू करने की दिशा में प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा, साइबर अपराध, सीमा पार ऑनलाइन धोखाधड़ी और क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
फिलीपींस ने सिंगापुर को सौंपी ASEAN की अध्यक्षता
सम्मेलन के समापन पर फिलीपींस ने ASEAN की अध्यक्षता सिंगापुर को सौंप दी। सिंगापुर अब 2027 में संगठन की गतिविधियों और प्राथमिकताओं का नेतृत्व करेगा। मनीला सम्मेलन ने स्पष्ट किया कि ASEAN के सामने ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक अनिश्चितता, समुद्री विवाद और डिजिटल अपराध जैसी कई साझा चुनौतियां हैं। भारत की भागीदारी और घोषित नई पहलों से क्षेत्र के साथ उसके आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने का रास्ता खुला है। हालांकि, दक्षिण चीन सागर और म्यांमार जैसे मुद्दों पर ठोस समाधान के लिए सदस्य देशों और उनके साझेदारों के बीच लगातार बातचीत की जरूरत बनी रहेगी।










