ब्रिटेन की राजशाही, जो हमेशा से चर्च ऑफ इंग्लैंड से जुड़ी रही है, अब काफी जांच के घेरे में आ गई है। राजा की भूमिका में कुछ बदलाव किए गए हैं जो बहुलवाद की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन इससे वहां के पारंपरिक और बहुसंख्यक लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं। आलोचक कहते हैं कि ये बदलाव पुरानी ईसाई पहचान को कमजोर कर रहे हैं, जबकि अधिकार कार्यकर्ता चेतावनी दे रहे हैं कि ये नाराजगी असल में वहां की गहरी धार्मिक असहिष्णुता और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव को दिखा रही है।
राजकीय उपाधियों और लोगों के बीच बहस में धार्मिक कसौटी
राजा की भूमिका को अब “बहु-धार्मिक राष्ट्र” में विश्वास की रक्षा करने वाला बताया जा रहा है। लेकिन सॉवरेन ग्रांट रिपोर्ट 2025-26 में ये बदलाव चुपके से कर दिया गया। पहले लिखा था “चर्च ऑफ इंग्लैंड का प्रमुख और विश्वास का रक्षक”, अब लिखा है “महामहिम चर्च ऑफ इंग्लैंड के सर्वोच्च गवर्नर हैं और बहु-धार्मिक राष्ट्र के भीतर विश्वास के लिए जगह की रक्षा करते हैं”। असली कानूनी उपाधि तो अभी भी बनी हुई है, सिक्कों पर, घोषणाओं में सब जगह, लेकिन इस छोटे से बदलाव से ही पारंपरिक लोग भड़क गए हैं। वो कहते हैं कि ये एक धर्म को दूसरों से ऊपर रख रहा है और समावेशिता का दावा झूठा है।
ये भाषा लोगों को धार्मिक लाइनों पर बांट रही है। गैर-ईसाई और अल्पसंख्यक समुदायों को लग रहा है कि देश में उनका स्थान हमेशा शर्तों के साथ है।
चर्च की पुरानी परंपरा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर खतरा
चर्च ऑफ इंग्लैंड की परंपरा बहुत पुरानी है – पोप लियो दसवें ने हेनरी अष्टम को 1521 में ये उपाधि दी थी और 1701 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने इसे और मजबूत किया, जिसमें साफ लिखा है कि चर्च का सर्वोच्च गवर्नर उसी चर्च का सदस्य होना चाहिए। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये ढांचा मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों को पीछे छोड़ देता है। “नो-गो जोन” जैसी बातें और एकीकरण पर भड़काऊ बयानबाजी से मुसलमानों को डर लग रहा है कि वो देश में दूसरा दर्जा पा रहे हैं। सर्वे बताते हैं कि आधे से ज्यादा ब्रिटिश मुसलमानों ने धार्मिक पूर्वाग्रह झेला है और उन्हें असुरक्षा महसूस हो रही है।
दूसरे धर्मों को वैसी सुरक्षा या सम्मान नहीं मिल रहा, जिससे लगता है कि कुछ लोग ऊपर हैं और बाकी नीचे।
मानवाधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय चिंता
दुनिया भर के अधिकार संगठन ब्रिटेन में बढ़ती धार्मिक भेदभाव पर चिंता जता रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाएं कह रही हैं कि राजनीतिक बयानबाजी और भीड़ की लामबंदी मुसलमानों और प्रवासियों के खिलाफ नफरत बढ़ा रही है। ये अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। हिंसा के मामले बढ़े हैं और ये दूसरे देशों की तरह लग रहा है जहां बहुसंख्यक ताकतें अल्पसंख्यकों को दबाती हैं।
संयुक्त राष्ट्र भी ब्रिटेन की धार्मिक आजादी और अल्पसंख्यक सुरक्षा पर नजर रखे हुए है।
ब्रिटेन का पाखंड – दुनिया को मानवाधिकार सिखाते थे, अब खुद घर में असहिष्णुता बढ़ा रहे हैं
कई सालों से ब्रिटेन खुद को मानवाधिकार और धार्मिक सहिष्णुता का बड़ा चैंपियन बताता रहा है। वो युद्ध के बाद की दुनिया को आकार देने में शामिल था और अक्सर दूसरे देशों को बहुलवाद और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर लेक्चर देता था। लेकिन अब राजशाही में बहु-धार्मिक नजरिए पर घरेलू स्तर पर इतनी तीखी नाराजगी, मुसलमानों के खिलाफ घृणा अपराधों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी और अल्पसंख्यक इलाकों पर हमले – ये सब मिलकर ब्रिटेन का असली चेहरा दिखा रहे हैं। वही देश जो दुनिया को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता था, अब अपने यहां धार्मिक दरारें बढ़ा रहा है और मुसलमानों को डरा रहा है। ये साफ पाखंड है।
2024 के दंगे और पुलिस की प्रतिक्रिया
साउथपोर्ट की घटनाओं के बाद 2024 में जो अशांति फैली, उसमें मस्जिदों, मुस्लिम दुकानों और मुसलमान समझे जाने वाले लोगों पर हमले हुए। आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2025 तक मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक घृणा अपराध 19% बढ़ गए, खासकर उन दंगों के समय। हजारों लोग प्रभावित हुए, मस्जिदें तोड़ी गईं, आगजनी हुई और लोग डर के साए में जी रहे थे। पुलिस की कार्रवाई को कई जगहों पर सुस्त या पक्षपातपूर्ण बताया गया – कुछ समुदायों पर ज्यादा ध्यान, जबकि दूर-दराज की भीड़ बढ़ती गई।
ये हिंसा दूसरी जगहों के सांप्रदायिक झगड़ों जैसी लगी, जिसमें कई घायल हुए और असर अभी भी है।
बहुसंख्यक ताकतों का एजेंडा और राजनीतिक खेल
राजा के समावेशी रुख के खिलाफ नाराजगी दूर-दराज के लोगों और राष्ट्रवादी ताकतों के बड़े एजेंडे से जुड़ी है। टॉमी रॉबिन्सन जैसे लोगों की रैलियां इस नाराजगी को और भड़का रही हैं। आलोचक कहते हैं कि ये सब पुरानी ईसाई या सांस्कृतिक पहचान को बचाने की कोशिश है, जिसमें मुसलमानों को बाहर का या खतरा बताया जा रहा है। चुनावों के समय या संकट के दौरान ये बयानबाजी और तेज हो जाती है, जैसे जानबूझकर लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटने के लिए।
कुछ समुदायों को बाहर रखना
बहु-धार्मिक बातें भले सुरक्षा का वादा करती हों, लेकिन हकीकत में मुसलमानों जैसे समुदायों को सार्वजनिक चर्चा से बाहर कर दिया जा रहा है। ग्रूमिंग के मामलों, एकीकरण की विफलता या “मेल नहीं खाते” मूल्यों की बातें इन्हें बराबरी से बाहर रखती हैं। हाल ही में मस्जिदों पर आगजनी और व्यक्तिगत हमले हुए हैं – ये सब दिखाता है कि कुछ समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है।
अल्पसंख्यकों में डर और असुरक्षा
ब्रिटेन के मुस्लिम समुदाय 2024 के दंगों और लगातार घटनाओं के बाद और ज्यादा डर महसूस कर रहे हैं। आधे से ज्यादा मुसलमानों ने खुद पूर्वाग्रह का सामना किया है और कई सार्वजनिक जगहों पर असुरक्षित महसूस करते हैं। मस्जिदें लॉकडाउन की ड्रिल चला रही हैं, परिवार बताते हैं कि vandalism, गालियां और धमकियां आम हो गई हैं। ये माहौल दूसरी जगहों पर अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव जैसा ही है।
दुनिया भर से आ रही आलोचना
अधिकार समूह और विदेशी पर्यवेक्षक ब्रिटेन में इस्लामोफोबिया और धार्मिक निशानेबाजी की बढ़ोतरी की निंदा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सरकारी बयान और दूर-दराज की गतिविधियां मिलकर कुछ धर्मों के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। ये वही बातें हैं जो दूसरे देशों पर आरोप लगाते समय कही जाती हैं।
सरकारी दलीलें खोखली लग रही हैं
ब्रिटेन सरकार कहती है कि सब कुछ अतिवाद रोकने, सभी समुदायों की सुरक्षा और कानून के राज के लिए है, कोई व्यवस्थित भेदभाव नहीं है। वो एकीकरण के प्रयासों की बात करती है और किसी भी हिंसा की निंदा करती है। लेकिन ये दलीलें लोगों को शांत नहीं कर पा रही। घृणा अपराध बढ़ रहे हैं, अल्पसंख्यक जगहों पर हमले हो रहे हैं और बहुलवादी राजकीय संदेशों पर इतनी नाराजगी – ये सब साबित कर रहा है कि सरकार या तो मदद कर रही है या इन बहुसंख्यक ताकतों को रोकने में कमजोर साबित हो रही है।
हाल ही के Ipsos पोल में राजशाही का समर्थन 55% पर आ गया है, जो बहुत पुराने निचले स्तर पर है। ब्रिटेन अपनी बदलती पहचान से जूझ रहा है और राजशाही के ये बदलाव और लोगों की प्रतिक्रिया साफ बता रहे हैं कि धार्मिक दरारें गहरी हो रही हैं। घृणा अपराध रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं, समुदाय डर में हैं और बहुसंख्यक आवाजें जोर पकड़ रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या समावेश की बातें हावी होंगी या ब्रिटेन की अपनी बंटवारे और सख्त होते जाएंगे।
