पश्चिम बंगाल बजट 2026-27: महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों पर बड़ा फोकस

| By इशिता मुखर्जी | Category: National News

पश्चिम बंगाल बजट 2026-27: महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों पर बड़ा फोकस

पश्चिम बंगाल सरकार ने 22 जून को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने रोजगार, महिला कल्याण, बुनियादी ढांचे और सरकारी कर्मचारियों को राहत देने से जुड़े कई बड़े ऐलान किए। यह राज्य में नई सरकार का पहला पूर्ण बजट है, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश दिखाई दी।

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बजट में महिलाओं के लिए 'अन्नपूर्णा योजना' पर ₹36,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 20 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी भी की गई है।

बजट की प्रमुख घोषणाएं

महिलाओं के लिए ₹36,000 करोड़ की अन्नपूर्णा योजना

सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अन्नपूर्णा योजना के लिए ₹36,000 करोड़ का आवंटन किया है। यह बजट की सबसे बड़ी कल्याणकारी घोषणाओं में से एक मानी जा रही है।

सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 20 प्रतिशत अंक की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे कर्मचारियों का DA बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा।

एक लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान

बेरोजगारी कम करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों में एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें बड़ी संख्या में शिक्षकों और पुलिस कर्मियों की नियुक्तियां शामिल हैं।

बेरोजगार युवाओं के लिए 'भरोसा' योजना

स्नातक बेरोजगार युवाओं को हर महीने ₹3,000 की आर्थिक सहायता देने के लिए 'भरोसा' योजना शुरू करने की घोषणा की गई है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग पर जोर

सरकार ने पर्यटन, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े निवेश का प्रस्ताव रखा है। साथ ही व्यवसायों से अवैध वसूली रोकने और कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए नया कानून लाने की घोषणा भी की गई है।

प्रोफेशन टैक्स में राहत

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए प्रोफेशन टैक्स छूट सीमा बढ़ाकर ₹20,000 प्रति माह कर दी गई है, जिससे निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

पश्चिम बंगाल का बजट 2026-27 कल्याणकारी योजनाओं, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित दिखाई देता है। महिलाओं, युवाओं और सरकारी कर्मचारियों को ध्यान में रखकर की गई घोषणाएं आगामी वर्षों में राज्य की आर्थिक और सामाजिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

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