इजरायल में मंगलवार को हो रहे आम चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह चुनाव केवल सत्ता में बने रहने की लड़ाई नहीं, बल्कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था, गाजा में युद्ध और ईरान के साथ संघर्ष को लेकर उनके नेतृत्व पर जनता के फैसले के रूप में भी देखा जा रहा है। चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उनके दक्षिणपंथी सहयोगियों का मुकाबला पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन से है। हालिया सर्वेक्षणों में मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है और किसी भी पक्ष के लिए सरकार बनाने का स्पष्ट रास्ता नजर नहीं आ रहा है।
नेतन्याहू इजरायल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं। उनके समर्थक उन्हें क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सक्षम और अनुभवी नेता मानते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान नेतन्याहू ने युद्धकालीन नेतृत्व और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों को प्रमुखता दी है। उनका तर्क है कि ईरान से पैदा होने वाले खतरे और क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच इजरायल को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। हालांकि, उनके आलोचकों का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से पहले और उसके दौरान सुरक्षा व्यवस्था की विफलताओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए। गाजा में लंबे समय तक चले सैन्य अभियान और ईरान के साथ बढ़े संघर्ष ने भी उनकी सरकार के सामने राजनीतिक चुनौतियां खड़ी की हैं।
इस चुनाव में नेतन्याहू के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट हैं, जो इजरायल के पूर्व सैन्य प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने नेतन्याहू की सरकार पर सुरक्षा संबंधी विफलताओं और भय आधारित चुनाव प्रचार का आरोप लगाया है। आइजेनकोट के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं वाले दलों को साथ लाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि, नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के मुद्दे पर एकजुट होने के बावजूद विपक्षी दलों के बीच भविष्य की सरकार के नेतृत्व और संभावित सहयोगियों को लेकर मतभेद बने हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड जैसे नेता भी इस राजनीतिक समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
इजरायल की चुनाव प्रणाली में किसी एक पार्टी के लिए अपने दम पर बहुमत हासिल करना बेहद कठिन है। देश की संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। चुनाव में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं और सीटों का आवंटन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। इसके बाद दलों के बीच गठबंधन और सरकार गठन को लेकर बातचीत होती है। यही कारण है कि किसी पार्टी के सबसे अधिक सीटें जीतने के बावजूद यह जरूरी नहीं कि उसका नेता प्रधानमंत्री बन जाए। चुनाव के बाद छोटे दलों और संभावित सहयोगियों की भूमिका सरकार के भविष्य का फैसला कर सकती है।
नेतन्याहू की सत्ता बचाने की रणनीति में दक्षिणपंथी और अति-दक्षिणपंथी दलों का समर्थन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर और वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच जैसे नेताओं के दल उनके संभावित सहयोगियों में शामिल हैं। इनके फिलिस्तीन संबंधी रुख और वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार की नीतियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होती रही है। दूसरी ओर, नेतन्याहू के लिए इन दलों का समर्थन सरकार बनाने में निर्णायक हो सकता है। अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों की मांगें, विशेष रूप से सैन्य सेवा से छूट से जुड़े मुद्दे, भी चुनावी बहस का हिस्सा हैं। युद्ध के दौरान सैन्य सेवा का बोझ और धार्मिक समुदायों को मिलने वाली छूट इजरायल के भीतर विवाद का विषय बने हुए हैं।
गाजा और ईरान से जुड़े संघर्षों के साथ इजरायल की अंतरराष्ट्रीय स्थिति भी चुनाव में अहम मुद्दा है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई ने भारी मानवीय संकट पैदा किया और इजरायल की विदेश नीति को लेकर वैश्विक आलोचना बढ़ी। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष और ईरान के साथ सैन्य टकराव ने सुरक्षा को चुनाव का केंद्रीय विषय बना दिया है। नेतन्याहू के समर्थक उनके कठोर सुरक्षा रुख को आवश्यक बताते हैं, जबकि विरोधियों का कहना है कि सैन्य कार्रवाई के साथ स्पष्ट राजनीतिक रणनीति और जवाबदेही भी जरूरी है। हालांकि, नेतन्याहू के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी आइजेनकोट सहित इजरायल के कई प्रमुख राजनीतिक नेता भी ईरान को सुरक्षा खतरे के रूप में देखते हैं; इसलिए दोनों पक्षों के बीच अंतर मुख्यतः खतरे से निपटने की रणनीति और मौजूदा नेतृत्व की जवाबदेही को लेकर है।
चुनाव का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू अरब समुदाय के मतदाताओं की भागीदारी है। इजरायल की अरब आबादी से जुड़े दलों और उनके समर्थकों का मतदान कुछ सीटों के समीकरण बदल सकता है। विपक्षी गठबंधन के लिए चुनौती यह है कि नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के उद्देश्य के बावजूद उसके सभी घटक दल अरब पार्टियों के साथ औपचारिक गठबंधन करने को लेकर सहमत नहीं हैं। यदि किसी भी पक्ष को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो सरकार गठन के लिए लंबी बातचीत हो सकती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकता सरकार, अल्पमत सरकार या नए चुनाव की संभावना भी बनी रह सकती है।











