SIR विवाद पर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा—तीनों आयुक्तों की सहमति से लिए गए फैसले

| By नेहा वर्मा | Category: National News

SIR विवाद पर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा—तीनों आयुक्तों की सहमति से लिए गए फैसले

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि 2025 और 2026 में SIR से जुड़े तीनों प्रमुख आदेश तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से जारी किए गए थे। आयोग ने फॉर्म-6 में संशोधन के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अतिरिक्त घोषणा-पत्र अलग दस्तावेज है। हालांकि, ऑनलाइन पोर्टल पर इसे दिखाने के तरीके से भ्रम पैदा होने की संभावना स्वीकार करते हुए आयोग ने आवेदन प्रक्रिया को अलग-अलग हिस्सों में बांटने का फैसला किया। अब इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

Tags: चुनाव आयोग , Election Commission of India , सुप्रीम कोर्ट , SIR विवाद , मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार , Form 6 , मतदाता सूची , राहुल गांधी , चुनाव सुधार , भारतीय राजनीति

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली को लेकर उठे सवालों के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखा है। आयोग ने दावा किया है कि वर्ष 2025 और 2026 में SIR से संबंधित जारी किए गए तीनों प्रमुख आदेश तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए थे। आयोग ने इस आरोप को भी खारिज किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना एकतरफा फैसले लिए। यह हलफनामा ऐसे समय दाखिल किया गया है, जब आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया और SIR के दौरान मतदाता पंजीकरण से जुड़े कुछ बदलावों को लेकर सामने आया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आयोग के नाम पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद लिए गए। इन आरोपों की पृष्ठभूमि में एक समाचार रिपोर्ट भी रही, जिसमें चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से विभिन्न निर्णयों पर आपत्तियां दर्ज किए जाने का दावा किया गया था।

याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आयोग की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के बजाय शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ। याचिकाकर्ताओं ने संबंधित फाइलों, टिप्पणियों और निर्णयों के रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग भी की है। हालांकि, ये याचिकाकर्ताओं के आरोप हैं और अदालत ने अभी इन पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है।

चुनाव आयोग ने हलफनामे में क्या कहा?

आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि SIR से संबंधित तीन प्रमुख आदेश 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को जारी किए गए थे। आयोग के अनुसार, ये सभी आदेश तीनों सदस्यों की सहमति से पारित हुए थे। हलफनामे में कहा गया कि किसी फाइल पर किसी आयुक्त की टिप्पणी, सवाल या सुझाव को अपने आप आयोग का अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता।

आयोग ने अपनी आंतरिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सामान्य तौर पर फाइल पहले एक चुनाव आयुक्त, फिर दूसरे चुनाव आयुक्त और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जाती है। जरूरी मामलों में सदस्यों की मंजूरी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी ली जाती है और बाद में उसे संबंधित फाइल में दर्ज किया जाता है। आयोग ने यह भी कहा कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना आदेश जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

फॉर्म-6 को लेकर भी आयोग ने दी सफाई

इस विवाद का एक प्रमुख मुद्दा फॉर्म-6 है, जिसका इस्तेमाल मतदाता सूची में पहली बार नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया गया कि SIR के दौरान इस फॉर्म में बदलाव किए गए, जबकि निर्धारित नियमों के तहत वैधानिक फॉर्म में संशोधन का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।

चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि उसने फॉर्म-6 में संशोधन नहीं किया है। उसके अनुसार, SIR के तहत जो अतिरिक्त घोषणा-पत्र जोड़ा गया, वह फॉर्म-6 से अलग दस्तावेज है। इस घोषणा-पत्र का उद्देश्य आवेदक का नाम पिछली मतदाता सूचियों से जोड़ने और विवरणों का सत्यापन करने में मदद करना है।

हालांकि, आयोग ने यह भी स्वीकार किया कि ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर घोषणा-पत्र को जिस तरह फॉर्म-6 के साथ दिखाया गया, उससे ऐसा लग सकता था कि फॉर्म में बदलाव किया गया है। इस भ्रम को दूर करने के लिए आयोग ने 21 अक्टूबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को दो अलग-अलग हिस्सों में विभाजित करने का निर्णय लिया। अब फॉर्म-6 और SIR का घोषणा-पत्र अलग-अलग दिखाए जाने की व्यवस्था की गई है।

मतदाताओं के सत्यापन और नाम जोड़ने की प्रक्रिया पर क्या कहा?

आयोग ने उन मतदाताओं के संबंध में भी अपनी स्थिति स्पष्ट की, जिनके नाम पिछली मतदाता सूचियों से जोड़े नहीं जा सके हैं। आयोग के अनुसार, ऐसे लोगों के दस्तावेज बूथ लेवल अधिकारी (BLO) उनके घर जाकर एकत्र कर सकते हैं। उन्हें सामान्य परिस्थितियों में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर सुनवाई ऑनलाइन भी की जा सकती है।

ECINet डिजिटल प्रणाली के संबंध में आयोग ने कहा कि मतदाता सूची में किसी नाम को जोड़ने, हटाने या संशोधित करने का काम निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के आदेश के बिना नहीं किया जाता। आयोग ने इस प्रणाली के कानूनी अनुपालन की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने की जानकारी भी दी है। इन कदमों का उद्देश्य मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना बताया गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से रोकने की मांग पर आयोग का विरोध

याचिकाकर्ताओं की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर रोक लगाने और SIR से जुड़े निर्णयों की वैधता की जांच कराने की मांग की गई है। इसके जवाब में आयोग ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया निर्धारित है और उन्हें कार्य करने से रोकने की मांग कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है।

आयोग ने याचिका की स्वीकार्यता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह मुख्य रूप से एक समाचार रिपोर्ट पर आधारित है और रिपोर्ट में किए गए दावों को कानूनी साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता। आयोग ने आंतरिक फाइलें या टिप्पणियां मीडिया को उपलब्ध कराने की बात से भी इनकार किया है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मामले में निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता और आयोग की सामूहिक जिम्मेदारी की न्यायिक जांच आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर टिकी नजरें

27 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली और SIR से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई निर्धारित है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले को सुनेगी। अदालत के सामने अब चुनाव आयोग का हलफनामा, याचिकाकर्ताओं के आरोप और संबंधित रिकॉर्ड होंगे।

फिलहाल आयोग ने अपने फैसलों को सर्वसम्मत और कानून के अनुरूप बताया है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। इन आरोपों और दलीलों पर अंतिम कानूनी निष्कर्ष अदालत की सुनवाई तथा उपलब्ध रिकॉर्ड के परीक्षण के बाद ही सामने आएगा।

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