ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर संकट एक बार फिर गहरा गया है। ईरान ने संकेत दिया है कि रणनीतिक समुद्री मार्ग को सामान्य रूप से खोलने के लिए अमेरिका को उसकी प्रमुख मांगों पर सहमत होना होगा। इस रुख ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में फिर बेचैनी बढ़ा दी है और कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ने लगा है।
होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया के करीब एक-पांचवें हिस्से का तेल और LNG इसी रास्ते से गुजरता था। ऐसे में इस समुद्री मार्ग पर लंबे समय तक बाधा रहने की आशंका वैश्विक तेल बाजार के लिए बड़ी चिंता बन गई है।
ईरान ने रखीं शर्तें, बाजार में बढ़ी चिंता
ईरान का कहना है कि होर्मुज को फिर से खोलने के लिए अमेरिका को उसके खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों में राहत और हालिया अमेरिकी हमलों के लिए क्षतिपूर्ति जैसे मुद्दों पर कदम उठाने होंगे। सोमवार को इन शर्तों के सामने आने के बाद तेल बाजार में फिर तेजी देखने को मिली।
इससे पहले बातचीत और संभावित समझौते की उम्मीदों के कारण तेल की कीमतों में कुछ नरमी आई थी। लेकिन ईरान के नए रुख ने बाजार को यह संकेत दिया कि होर्मुज संकट का तत्काल समाधान अभी निश्चित नहीं है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड करीब 83.54 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी WTI करीब 78.03 डॉलर के आसपास रहा। पिछले सप्ताह ब्रेंट में एक दिन में करीब 1.3 फीसदी की तेजी भी दर्ज की गई थी।
होर्मुज क्यों है इतना महत्वपूर्ण?
फारस की खाड़ी से निकलने वाले तेल और गैस के लिए होर्मुज एक प्रमुख समुद्री गेटवे है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे ऊर्जा उत्पादक देशों की वैश्विक बाजारों तक पहुंच इस मार्ग की स्थिरता से काफी प्रभावित होती है।
समस्या केवल तेल की नहीं है। इस मार्ग में व्यवधान से LNG, पेट्रोकेमिकल्स, जहाजों के बीमा खर्च और समुद्री माल ढुलाई पर भी असर पड़ सकता है। यदि जहाजों को वैकल्पिक रास्तों से भेजना पड़े तो यात्रा लंबी और महंगी हो सकती है, जिसका असर अंततः दुनिया भर के उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है।
भारत के लिए भी बढ़ सकती है चुनौती
होर्मुज संकट भारत के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। हालांकि मौजूदा संकट के दौरान भारतीय रिफाइनरियों ने रूस, अफ्रीका और अन्य स्रोतों से आपूर्ति बढ़ाकर होर्मुज पर निर्भरता कम करने की कोशिश की है। जून की एक विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अपने कच्चे तेल के लगभग 70 फीसदी आयात को वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ने की क्षमता विकसित की थी।
इसके बावजूद लंबा संकट भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत बढ़ने से आयात बिल बढ़ सकता है, रुपये पर दबाव आ सकता है और परिवहन से लेकर पेट्रोकेमिकल उत्पादों तक की लागत प्रभावित हो सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था में तेल की कीमतों का असर महंगाई और चालू खाते के संतुलन तक पहुंच सकता है।
असली चिंता कीमत नहीं, सप्लाई की है
विशेषज्ञों के लिए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि होर्मुज में व्यवधान कितने समय तक बना रहता है। यदि समुद्री यातायात जल्द सामान्य होता है तो बाजार में जोखिम प्रीमियम कम हो सकता है और तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है। लेकिन यदि बातचीत विफल होती है या जहाजों पर हमले बढ़ते हैं तो कीमतों में और तेजी की संभावना पैदा हो सकती है।
ईरान से जुड़े हूती बलों द्वारा सऊदी अरब की जाजान रिफाइनरी पर हमले का दावा और यूएई की ADNOC की ओर से उसके जहाजों पर हमलों की जानकारी ने भी क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई है।
फिलहाल दुनिया की नजर तेहरान और वाशिंगटन के बीच संभावित समझौते पर टिकी है। अगर राजनयिक समाधान निकलता है तो तेल बाजार में राहत आ सकती है, लेकिन तनाव और समुद्री मार्ग में बाधा लंबी चली तो आने वाले दिनों में ऊर्जा कीमतों पर दबाव और बढ़ सकता है।











