5 अगस्त 2019 भारतीय संघीय व्यवस्था के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इसी दिन केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और उससे जुड़े अनुच्छेद 35A के अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी करते हुए जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। साथ ही तत्कालीन राज्य का पुनर्गठन कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख नाम से दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। सात वर्षों के दौरान इस निर्णय के राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव स्पष्ट रूप से सामने आए हैं। हालांकि इस फैसले को लेकर आज भी राजनीतिक मतभेद बने हुए हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय बदलाव भी दर्ज किए गए हैं।
प्रशासनिक और संवैधानिक बदलाव
धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर पर भारतीय संविधान के सभी प्रावधान पूरी तरह लागू हो गए। राज्य का अलग संविधान और अलग झंडा समाप्त हो गया तथा संसद द्वारा बनाए गए सभी केंद्रीय कानून सीधे लागू होने लगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), महिलाओं, बच्चों और अन्य वर्गों से जुड़े अनेक केंद्रीय कानूनों एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहले की तुलना में व्यापक रूप से मिलने लगा।
इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था में भी व्यापक परिवर्तन हुए। भूमि, शिक्षा, उद्योग, निवेश, स्थानीय निकायों और शासन से संबंधित कई नियमों में संशोधन किए गए। सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण बढ़ा तथा केंद्र की अनेक योजनाओं का सीधा क्रियान्वयन संभव हुआ।
सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन
धारा 370 हटाने के बाद शुरुआती महीनों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई। समय के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान तेज किए। पिछले कुछ वर्षों में पत्थरबाजी की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है और स्थानीय स्तर पर आतंकवादी भर्ती के मामलों में भी गिरावट देखने को मिली है।
घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर आधुनिक निगरानी प्रणाली, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और बेहतर समन्वय का उपयोग बढ़ाया गया। हालांकि समय-समय पर आतंकवादी घटनाएं और लक्षित हमले अब भी सामने आते रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि सुरक्षा चुनौती पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों और कुछ संवेदनशील जिलों में सुरक्षा बल अभी भी उच्च सतर्कता बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर स्थिति पहले की तुलना में अधिक नियंत्रित मानी जा रही है, लेकिन आतंकवाद के खतरे को पूरी तरह समाप्त नहीं माना जा सकता।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वापसी
धारा 370 हटने के बाद पंचायत, ब्लॉक विकास परिषद (BDC) और जिला विकास परिषद (DDC) के चुनाव कराए गए। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी तथा निर्वाचित सरकार के गठन के साथ लोकतांत्रिक गतिविधियों को नई गति मिली। इस दौरान मतदाता सहभागिता में भी सुधार देखने को मिला। कई क्षेत्रों में पहले की तुलना में अधिक मतदान दर्ज किया गया, जिसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के रूप में देखा गया। हालांकि राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग अभी भी राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है।
विकास और आधारभूत संरचना
पिछले सात वर्षों में जम्मू-कश्मीर में सड़क, सुरंग, रेलवे और हवाई संपर्क के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति मिली। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, नई सुरंगों का निर्माण, रेल संपर्क का विस्तार तथा ग्रामीण सड़कों के विकास से आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुगम हुआ है। बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी निवेश बढ़ा है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की गई तथा निजी निवेश आकर्षित करने के प्रयास किए गए। कई औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया।
पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि
धारा 370 हटने के बाद सबसे अधिक सकारात्मक बदलाव पर्यटन क्षेत्र में देखने को मिला। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, श्रीनगर, डल झील और अन्य पर्यटन स्थलों पर देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ी। फिल्म उद्योग की वापसी भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन रही। अनेक फिल्मों, वेब सीरीज और विज्ञापनों की शूटिंग फिर से कश्मीर में होने लगी, जिससे स्थानीय रोजगार और पर्यटन व्यवसाय को लाभ मिला। होटल, हाउसबोट, टैक्सी, हस्तशिल्प, स्थानीय बाजार और पर्यटन से जुड़े छोटे व्यवसायों में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ीं।
निवेश और आर्थिक गतिविधियां
नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रस्ताव आए। आईटी, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित उद्योग और सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के प्रयास किए गए। सरकार का दावा है कि अनेक औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी मिली है तथा रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। वहीं कुछ स्वतंत्र विश्लेषकों का मानना है कि निवेश की वास्तविक गति अभी भी अपेक्षाकृत धीमी है और निजी उद्योगों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता बनी हुई है। कृषि, बागवानी और विशेष रूप से सेब उद्योग के आधुनिकीकरण पर भी कार्य किया गया। कोल्ड स्टोरेज, परिवहन और विपणन सुविधाओं में सुधार के प्रयास हुए हैं।
महिलाओं और सामाजिक अधिकारों में बदलाव
पहले जम्मू-कश्मीर के विशेष प्रावधानों के कारण कुछ मामलों में महिलाओं के अधिकारों को लेकर विवाद की स्थिति रहती थी। नए संवैधानिक ढांचे के बाद महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से जुड़े कई केंद्रीय अधिकार और कानून पूरी तरह लागू हो गए।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, छात्रवृत्ति और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का लाभ अब व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
डिजिटल और प्रशासनिक सुधार
ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए अनेक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन की गईं। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन प्रमाणपत्र, डिजिटल भुगतान, सार्वजनिक सेवा वितरण तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की निगरानी तकनीकी माध्यमों से की जाने लगी। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता और सेवाओं की उपलब्धता में सुधार हुआ है।
चुनौतियां अब भी मौजूद
हालांकि कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव दर्ज किए गए हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। आतंकवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और समय-समय पर सुरक्षा बलों तथा नागरिकों पर हमले होते रहे हैं। सीमापार आतंकवाद और घुसपैठ की कोशिशें सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार चुनौती बनी हुई हैं। राजनीतिक स्तर पर कई दल अब भी धारा 370 हटाए जाने का विरोध करते हैं और राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल करने की मांग उठाते रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार इस निर्णय को राष्ट्रीय एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताती है।
रोजगार, निजी निवेश, उद्योगों के विस्तार और युवाओं के लिए स्थायी अवसर सृजित करना आने वाले वर्षों की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। धारा 370 हटने के सात वर्षों में जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक व्यवस्था, कानूनों के क्रियान्वयन, आधारभूत संरचना, पर्यटन, डिजिटल शासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं के संचालन में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं। सुरक्षा की स्थिति में पहले की तुलना में सुधार दर्ज किया गया है, हालांकि आतंकवाद और सीमापार चुनौतियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं।यह भी स्पष्ट है कि इस फैसले को लेकर राजनीतिक मतभेद आज भी मौजूद हैं। समर्थक इसे राष्ट्रीय एकीकरण, समान अधिकार और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम मानते हैं, जबकि विरोधी इसे संघीय ढांचे और क्षेत्रीय स्वायत्तता से जुड़ा संवेदनशील विषय बताते हैं।
सात वर्षों के अनुभव से इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जम्मू-कश्मीर एक नए प्रशासनिक और विकासात्मक दौर में प्रवेश कर चुका है। आने वाले वर्षों में स्थायी शांति, व्यापक निवेश, रोजगार सृजन, राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक विश्वास की मजबूती ही इस परिवर्तन की वास्तविक सफलता का सबसे बड़ा पैमाना होगी।







